अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी संगठनों व् सामाजिक संगठनों की बैठक संपन्न।

जयपुर, 10 अगस्त, 2024 :- अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण व क्रीमी लेयर लागू करने के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय दिनांक 01.08.2024 पर चर्चाकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु समस्त अधिकारी-कर्मचारी संगठनों व् सामाजिक संगठनों की अत्यावश्यक बैठक डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान के अध्यक्ष व् आल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल बैरवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।सामाजिक संगठनों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों में उप-वर्गीकरण करने का केंद्र सरकार ने समर्थन किया हालाँकि कल केंद्र सरकार ने इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने के बारे में स्पष्ट किया है जो स्वागत योग्य है लेकिन उप-वर्गीकरण के बारे में सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उप-वर्गीकरण से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे इन वर्गों के भीतर संघर्ष और विभाजन उत्पन्न हो सकता है। राजनैतिक दल इन्हे जातियों व् उपजातियों में बाँटने का काम करेंगी तथा इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई कमजोर होगी।न्यायालय ने कहा है कि उप-वर्गीकरण मनमाने या राजनीतिक कारणों के बजाय अनुभवजन्य आँकड़ों और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिये और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जातिगत जनगणना न हो। अतः सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि सबसे पहले तत्काल जातिगत जनगणना की जाये व् अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाये। सरकारी सेवाओं का निजीकरण हो रहा है अतः निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाये। इण्डियन जुडिसियल सर्विस का गठन कर जुडिशरी में आरक्षण का प्रावधान किया जाये। पदोन्नति में आरक्षण के केस में आज तक तीन बिंदुओं पर आँकड़ों की गणना करके माननीय सर्वोच्च न्यायलय में पेश नहीं करने और न ही संविधान संशोधन पारित करने से पदोन्नति में आरक्षण ख़तरे में हैं जिस पर भी सरकार उचित कदम उठाये।बैठक में यह भी मांग की गई कि जिन तथाकथित जातियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला है उनको भी उचित अवसर मिले लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि इन्हे निशुल्क शिक्षा, निशुल्क कोचिंग व् निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी अन्यथा उप-वर्गीकरण में इनके लिए आरक्षति पद रिक्त रह जायेंगे व् बाद में इन्हे अनारक्षित कर सामान्य वर्ग से भर लिया जायेगा।सामाजिक संगठनों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन का आयोजन का जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति व् माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जायेंगे तथा दिनांक 21.08.2024 को भारत बंद के समर्थन के बारे में कुछ दिनों में एक और बड़ी बैठक कर निर्णय लिया जायेगा।बैठक में डॉ. महेंद्र कुमार आनंद ने उक्त निर्णय के बारे में विस्तृत में बताया तथा पूरण मल बेरी, नन्द लाल मीणा, रणजीत सिंह जाटव, मनीष देवंदा, राजपाल मीणा, नरेंद्र अवस्थी, राम सिंह जाटव, जगन जाटव, आशुतोष निमेकर, राम बाबू लाल गौतम, चरण दास मीणा, एच आर परमार, भूरे सिंह, आदि ने सम्बोधित किया।

(बी एल बैरवा)
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन