मोदरान व मोकलसर रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन भगत की कोठी चैन्नई सुपरफास्ट का ठहराव देने हेतु दिया ज्ञापन।

ठहराव नहीं होने से लाखों प्रवासी व क्षैत्र वासीयों में रोष व्याप्त।                          मोदरान/जालोर(जगमाल सिंह राजपुरोहित) रेलमंत्री अश्विनी वैश्वणव, रेल राज्यमंत्री रविन्द्र सिह बीटु, दक्षिण भारत के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता पवन राजपुरोहित सहित जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी को ज्ञापन भेज कर बताया कि समदड़ी-भीलडी होकर चेन्नई से भगत की कोठी के मध्य नई सुपरफास्ट रेल सेवा नम्बर 20625/ 20626 प्रारंभ करने हेतु हम समस्त क्षेत्रवासी आपके अत्यंत आभारी है। यह रेल सेवा तमिलनाडु से पश्चिमी राजस्थान के इस अंचल के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है, जो वर्षों से यहां के प्रवासी जनो की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आधारित है।इस रेल सेवा के शुरू होने से राजस्थान के जालौर, सिरोही, पाली व आसपास के कई जिलों के गांवों के लाखों प्रवासी नागरिकों को सुविधा मिली है, जो तमिलनाडु एवं दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में व्यापार, नौकरी या अन्य कारणों से निवास करते हैं। विशेष रूप से मोदरान एवं मोकलसर जैसे स्टेशन इन प्रवासी परिवारों के लिए मुख्य संपर्क केंद्र हैं, जो कि समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर स्थित हैं। श्री आशापुरी माताजी रेल संघर्ष समिति मोदरान के अध्यक्ष रतन सिंह सोढा व उपाध्यक्ष जगमाल सिंह राजपुरोहित ने ज्ञापन भेज कर चैन्नई भगत की कोठी चैन्नई वाया समदड़ी भीलडी प्रस्तावित यात्री ट्रेन का ठहराव मोदरान व मोकलसर रेलवे स्टेशन पर किया जाए। उन्होंने बताया कि नई ट्रेन का ठहराव नहीं होना खेदजनक है कि उक्त रेल सेवा के ठहराव आदेश में मोदरान एवं मोकलसर स्टेशनों को सम्मलित नहीं किया गया है, जबकि इन दोनों स्टेशनों से लगते हुए लगभग 10 दर्जन गांवों के लोग रेलवे पर निर्भर हैं। इन गांवों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करते हैं। साथ ही मोदरान व मोकलसर क्षेत्र धार्मिक तीर्थ स्थल श्री आशापुरी माताजी मंदिर, श्री राणी भटीयाणी माताजी मंदिर जसोल, श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ आसोतरा व प्रवासी व्यापारियों का केंद्र है, जिनकी संख्या 8 से 10 लाख के बीच अनुमानित है।पहली बार इस रूट पर दक्षिण भारत से सीधी रेल सेवा मिली है।लेकिन मोदरान एवं मोकलसर स्टेशनों पर गाड़ी संख्या 20625/ 20626 (चेन्नई सेंट्रल-भगत की कोठी) के ठहराव को तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों को जारी करने की मांग किया है जिससे इस बहुप्रतीक्षित रेल सेवा का लाभ व्यापक स्तर पर मिल सके।