सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मानव तस्करी के अपराध सहित सभी अपराधों को रोकने एवं उनसे निपटने को सर्वाधिक महत्व दे रही है

नई दिल्ली-केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने  लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।“पुलिस” और “लोक व्यवस्था” भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने, मानव तस्करी और तस्करी के पीड़ितों के यौन शोषण से जुड़े अपराधों की जांच एवं अभियोजन सहित नागरिकों की जान एवं माल की सुरक्षाकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 143 और 144 मानव तस्करी के खिलाफ भारत के कानूनी ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये धाराएं भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 और 370ए के तहत पहले से शामिल अपराधों की जगह लेती हैं और उनका विस्तार करती हैं। बीएनएस की धारा 143 तस्करी को जबरदस्ती के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को शोषण के लिए भर्ती करने, ले जाने, पनाह देने, हस्तांतरित या प्राप्त करने  के रूप में परिभाषित करती है। यह धारा तस्करी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है, जिसमें कई व्यक्तियों या बच्चों की तस्करी के लिए अधिक बड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, बीएनएस, 2023 की धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्तियों के शोषण से संबंधित है, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है। यह धारा तस्करी किए गए बच्चों और वयस्कों के शोषण के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान करती है, जिसमें कैद और जुर्माने की अलग-अलग शर्तें हैं। बीएनएस में धारा 111 के तहत संगठित अपराध का एक नया अपराध जोड़ा गया है, जिसमें व्यक्तियों की तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी का अपराध भी शामिल है। बीएनएस की धारा 95 जो किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखने, नौकरी देने या शामिल करने से संबंधित है, बीएनएस की धारा 99 जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को खरीदने से संबंधित है, वे भी मानव तस्करी के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ कुछ गंभीर अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को खरीदना (धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मंगवाने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण या उसे अपंग बनाना (धारा 139) के संबंध में, अनिवार्य न्यूनतम सजाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 भी तस्करी को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध मानती है। बीएनएसएस की धारा 396, पीड़ित मुआवजा योजना के लिए एक ढांचा बनाती है, जिसके तहत हर राज्य सरकार को अपराध के शिकार पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजा देने हेतु फंड देने की योजना बनाना अनिवार्य है, जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की ज़रूरत है। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 को वेश्यावृत्ति और व्यावसायिक यौन शोषण और संबंधित अपराधों के लिए व्यक्तियों की तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया है।केन्द्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालययों/विभागों द्वारा देश भर में महिलाओं, जिसमें महिला सेक्स वर्कर भी शामिल हैं, के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं/पहलें लागू की गई हैं बशर्ते वे इन योजनाओं/पहल के तहत बताई गई पात्रता शर्तों को पूरा करती हों। इस संबंध में कुछ प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-