भारतीय अदालतों में न्यायिक मामलों के लंबित होने का मुद्दा और AI के बेरोकटोक इस्तेमाल के प्रति आगाह किया : डॉ. एस. सिंह अधिवक्ता

नई दिल्ली-अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुविधा सम्मान समारोह दिल्ली के होटल शांग्री-ला इरोस में किया गया।जिसमें 43 से अधिक देशों के हजारों विधिवेत्ताओं, वकीलों और कानूनी पेशेवरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। होटल शांग्री-ला इरोस में आयोजित समारोह में
डॉ. एस. सिंह, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
ने न्यायिक मामलों के बढ़ते अंबार पर चिंता व्यक्त की और वकीलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया।डॉ. एस. सिंह अधिवक्ता, ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामलों का बढ़ता अंबार केवल सांख्यिकीय या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जो लाखों नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
डॉ. एस. सिंह अधिवक्ता ने कहा,जैसे-जैसे मैं अपनी यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहा हूं, एक चिंता मेरे मन में लगातार घर करती जा रही है—न्यायिक वितरण प्रणाली की स्थिति और उसका भविष्य। सर्वोच्च न्यायालय के ऊंचे मंच से, न्यायपालिका के सामने खड़ी चुनौतियों का एक व्यापक और कभी-कभी गंभीर नज़ारा देखने को मिलता है। मामलों का बढ़ता अंबार केवल एक सांख्यिकीय मुद्दा या प्रशासनिक चिंता नहीं है; यह उन लाखों नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और आकांक्षाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जो आशा और विश्वास के साथ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हर लंबित मामला एक मानवीय कहानी का प्रतिनिधित्व करता है जो समाधान की प्रतीक्षा में है—एक पारिवारिक विवाद जो तकलीफ़ को लंबा खींच रहा है, एक विचाराधीन कैदी जो आज़ादी का इंतज़ार कर रहा है, एक व्यावसायिक मामला जो आजीविका को प्रभावित कर रहा है, या एक नागरिक जो अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा चाहता है। हर फ़ाइल के पीछे एक मानवीय जीवन है, जो अनिश्चितता के भंवर में फँसा हुआ है। न्याय मिलने में देरी न केवल संस्थाओं पर, बल्कि स्वयं समाज पर भी एक बोझ बन जाती है।
उन्होंने संवैधानिक अदालतों पर पड़ने वाले दबावों को स्वीकार किया। इन अदालतों को अब शासन -प्रशासन, प्रौद्योगिकी, स्वतंत्रता, आर्थिक नियमन, सामाजिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता से जुड़े सवालों को हल करने की ज़िम्मेदारी लगातार ज़्यादा निभानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि तमाम कमियों और देरी के बावजूद, आम नागरिक लगातार अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि अंततः न्याय की ही जीत होगी। इस विश्वास को बनाए रखना ही इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है।
डॉ. एस. सिंह अधिवक्ता ने बताया कि इन चुनौतियों का समाधान केवल बुनियादी ढांचे और न्यायिक शक्ति को बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि संस्थागत संस्कृति, अनुशासन, कार्यकुशलता और संवेदनशीलता को मज़बूत करने में भी निहित है। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रौद्योगिकी और विभिन्न सुधार इस व्यवस्था में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, तथापि न्याय-वितरण की मूल आत्मा अंततः मानवीय प्रतिबद्धता पर ही निर्भर करती है।
युवा वकीलों और जूनियर वकीलों को संबोधित करते हुए डॉ. एस. सिंह अधिवक्ता ने बताया कि पेशेवर सफलता किसी भी प्रकार के ‘शॉर्टकट’ या केवल ऊपरी दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि यह अथक परिश्रम, निरंतर समर्पण और अपने मुवक्किलों तथा न्यायालय के प्रति पूर्ण निष्ठा से ही प्राप्त होती है। उन्होंने वकीलों को विनम्रता और सहज उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी, और कहा कि ये गुण ही उन्हें ‘बार’ (वकील समुदाय) और ‘बेंच’ (जज समुदाय)—दोनों से ही चिरस्थायी सम्मान दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं।
उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने माना कि टेक्नोलॉजी वकीलों को रिसर्च और जानकारी तक पहुंचने में मदद कर सकती है, लेकिन यह सावधानीपूर्ण कानूनी तर्क, नैतिक ज़िम्मेदारी और न्यायिक चेतना की जगह नहीं ले सकती।उन्होंने ज़ोर देकर कहा,
आज कानूनी पेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित एक तकनीकी जानकारी के बदलाव की दहलीज़ पर खड़ा है। जहां टेक्नोलॉजी वकीलों को रिसर्च, जानकारी को व्यवस्थित करने और उस तक पहुंचने में मदद कर सकती है, वहीं हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सुविधा कहीं सावधानीपूर्ण कानूनी तर्क की जगह न ले ले। कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वह कितना भी आधुनिक क्यों न हो, उस प्रशिक्षित मानवीय दिमाग, नैतिक ज़िम्मेदारी और न्यायिक चेतना की जगह नहीं ले सकता, जिसकी न्याय व्यवस्था को ज़रूरत होती है।
डॉ. एस.सिंह अधिवक्ता ने बताया कि अदालतें पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिना सोचे-समझे निर्भरता के कारण गलत दलीलें, झूठे हवाले और लापरवाही से तैयार किए गए दस्तावेज़ देख रही हैं, जिससे पेशेवर मानक कमज़ोर हो रहे हैं और संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया, “टेक्नोलॉजी वकीलों के हाथों में सिर्फ़ एक मददगार औज़ार बनकर रहनी चाहिए, न कि वकीलों की बुद्धि, ज़िम्मेदारी और अदालत के प्रति उनके कर्तव्य की जगह लेने वाली चीज़।”वकीलों की भूमिका के बारे में बात करते हुए डॉ. एस. सिंह अधिवक्ता ने कहा कि समाज अक्सर इस पेशे को झगड़े और मुकदमों के नज़रिए से देखता है, लेकिन असल वकालत अदालत के अंदर होने वाली लड़ाइयों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है।उन्होंने कहा,“न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने में बार की भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो जाती है. वकील हमारी सामाजिक व्यवस्था में शांति के निर्माता और शांतिदूत होते हैं। आपका मुख्य काम सामाजिक दरारों को भरना, लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाना और जहां मनमुटाव है, वहां फिर से मेल-जोल कायम करना है। सुलह, ईमानदारी से समझौते और आपसी समझ को बढ़ावा देकर, आप न्याय को सुलभ, सस्ता और सरल बनाते हैं – यानी आसानी से मिलने वाला, किफायती और आसान।राजदूत डॉ. दीपक वोहरा जो भारत के एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ राजनयिक हैं, ने डॉ. एस. सिंह अधिवक्ता को सम्मानित किया।