जालौर कलक्टर ने रामसीन में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का किया निस्तारण।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं, परिवेदनाओं के निवारण, सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरूवार को जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें आमजन की परिवेदनाएँ प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।जिला कलक्टर निशांत जैन ने जसवंतपुरा पंचायत समिति की रामसीन ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं से रूबरू होकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत एवं पेयजल संबंधी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया।

जनसुनवाई के दौरान जिला कलक्टर ने पालनहार योजना से संबंधित समस्याओं का मौके पर समाधान करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पालनहार योजना सहित राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक पंजीकरण करवाने का आह्वान किया।

जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर अपने-अपने विभाग से संबंधित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई साथ ही विभिन्न योजनाओं से मौके पर लाभांवित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान राजस्व, विद्युत, पंचायतीराज, स्वास्थ्य, पेयजल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 56 परिवेदनाएँ प्रस्तुत हुई जिनमें से विभिन्न परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण कर शेष 34 परिवेदनाएँ राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज की गई। जिला कलक्टर निशांत जैन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित किया।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु, जसवंतपुरा उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्र सिंह, तहसीलदार मोहनलाल सियोल सहित अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

::–पालनहार शिविरों का हुआ आयोजन::–

जिला कलक्टर निशांत जैन के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले की ग्राम पंचायतों पर एक दिवसीय विशेष पालनहार नवीनीकरण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 2030 पालनहारों का नवीनीकरण किया गया तथा 250 से अधिक बच्चों के पालनहार योजना के तहत नवीन आवेदन भरवाये गये।

इस दौरान उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों द्वारा शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएँ देखी गई।