श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में “फुटबाॅल-फाॅर-स्कूल” पहल को लागू करने के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज मुंबई में फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ भारत में ‘फुटबॉल 4स्कूल’ पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फीफा अध्यक्ष, श्री जियानी इन्फेंटिनो और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, श्री कल्याण चौबे ने अपने अपने संगठनों की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर  गृह और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री, श्री निसिथ प्रमाणिक; स्कूल शिक्षा और मराठी भाषा मंत्री- महाराष्ट्र श्री दीपक केसरकर; आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति श्री विनायक गर्ग और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अधिकारी भी उपस्थित थे।इस अवसर पर बोलते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि एनईपी 2020 में खेलों को गौरव पूर्ण स्थान दिया गया है और फुटबॉल 4 स्कूल कार्यक्रम एनईपी 2020 की भावना को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खेल को शिक्षा के साथ मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया है और फुटबॉल4स्कूल कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेल को जीवन का हिस्सा बनाने के दृष्टिकोण को हकीकत में बदलने और पूर्ण नागरिक बनाने की दिशा में एक कदम है उन्होंने आगे कहा।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि फीफा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अंडर -17डब्ल्यूडब्ल्यूसी के मौके पर इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से फुटबॉल को बढ़ावा देने और युवा शिक्षार्थियों को मूल्यवान जीवन कौशल सिखाने के लिए एक साथ सहयोग कर रहे हैं।

श्री प्रधान ने कहा कि फुटबॉल बेहद लोकप्रिय खेल है और फुटबॉल4स्कूल कार्यक्रम इसका उपयोग बच्चों को प्रेरित करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक उपकरण के रूप में काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि ‘फुटबॉल4स्कूल’ का उद्देश्य खेल-एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 2.5 करोड़ युवा छात्र और छात्राओं को सशक्त बनाना है।

फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के लाभ:

– सीखने वालों (छात्र और छात्राओं) को मूल्यवान जीवन कौशल और दक्षताओं के साथ सशक्त बनाना

– खेल और जीवन-कौशल गतिविधियों को सिखाने के लिए कोच-शिक्षकों को सशक्त बनाना और प्रशिक्षण देना

– फुटबॉल के माध्यम से जीवन कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए हितधारकों (स्कूलों, सदस्य संघों और सार्वजनिक प्राधिकरणों) की क्षमता का निर्माण

– साझेदारी, गठबंधन और अंतरक्षेत्रीय सहयोग को सक्षम करने के लिए सरकारों और भाग लेने वाले स्कूलों के बीच सहयोग को मजबूत करना