वर्ष 2023-24 के बजट में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजनादूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के विद्यार्थियों(कक्षा 6ठी से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिएकेंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है ताकि उन्हेंशिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सकेऔर उन्हें आम जनता के बराबर लाया जा सके। सरकार ने राज्यसरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उपयुक्त भूमि कीउपलब्धता के अधीन 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजातिआबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्यमॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य जनजातीयविद्यार्थियों को उनके अपने वातावरण में निःशुल्क और अच्छीगुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। एकलव्य मॉडल आवासीयविद्यालय योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में छात्रावास और स्टाफक्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागतको 20.00 करोड़ रुपये से 37.80 करोड़ रुपये संशोधित कियागया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद सेप्रभावित क्षेत्रों में  के लिए यह राशि 24.00 करोड़ रुपये सेसंशोधित कर 48.00 करोड़ रुपये कर दी गई है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत स्कूलों कोचलाने के लिए और विद्यार्थियों के खर्च (वर्दी, किताबें औरस्टेशनरी, भोजन आदि) के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष आवर्तीलागत 1.09 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। राज्यों कोयह भी सलाह दी गई है कि जब तक स्कूलों के भवन का निर्माणपूरा ना हो जाए तब तक इन स्कूलों को वैकल्पिक भवनों में,प्राथमिकता के रूप में सरकारी भवनों में चलाएं। आज तक, 690एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दीगई है और देश भर में 401 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयोंमें शिक्षा दी जा रही है, जिसमें 113275 विद्यार्थी इन एकलव्यमॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकित हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत,जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त समाज, जनजातीयविद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) कोयोजना के कार्यान्वयन के लिए धन जारी किया जाता है औरजनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति इसके बादराज्य समितियों और निर्माण एजेंसियों आदि को उनकीआवश्यकताओं के अनुसार धन जारी करती है। वर्ष 2019-20तक राजस्थान सहित राज्यों को इस योजना के लिए संविधान केअनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में एक घटक के रूपमें धनराशि जारी की जा रही थी। वर्ष 2020-21 से एकलव्यमॉडल आवासीय विद्यालय योजना के लिए अलग से धन काआवंटन किया गया है।

सरकार ने बजट 2023-24 में 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थियोंकी सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों केलिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती कीघोषणा की है। इसके अनुसार, जनजातीय विद्यार्थियों के लिएराष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ने कार्य योजना को अंतिमरूप दे दिया है और चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने केलिए आगे की उचित कार्रवाई कर रहा है।

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता द्वारालोकसभा में आज यह उत्तर दिया गया।