ऊर्जा एवं जलवायु पर मेजर इकोनॉमीज फोरम (एमईएफ) के नेताओं ने संयुक्त कार्रवाई बढ़ाने की जरूरत के साथ जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में मान्यता दी।
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एमईएफ के सभी नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया और इससे निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सभी नेताओं ने मंच को उनके देशों द्वारा वित्रिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग जलवायु कार्रवाई की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एंव रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत वैश्विक औसत के करीब एक-तिहाई प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में सबसे आगे खड़ा है।
उन्होंने ऊर्जा, परिवहन, शिपिंग, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की पहलों और कॉर्बन को नियंत्रित करने वाले उपयोग एवं भंडारण पर प्रकाश डाला। जलवायु पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने गरीबी घटाने और एसडीजी पर ध्यान केंद्रित करने जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बैलेंस शीट आप्टमाइजेशन यानी अनुकूलन और अतिरिक्त पूंजी प्रवाह के माध्यम से एमडीबी की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के प्रस्तावित प्रयासों का भी समर्थन किया।

अपने भाषण के अंत में केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलआईएफई यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के महत्व को दोहराया।
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