हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत को ऊर्जा परिवर्तन की गति को बढ़ाने की जरूरत है-आर.के.सिंह

गोवा।  भारत की जी-20 की अध्‍यक्षता के तहत ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस  आयोजित कि जिसमें ऊर्जा मंत्री सहित विभिन्न पदाधिकारीयों ने भाग लिया। इस प्रेस कांफ्रेंस में कहां गया कि मंत्रियों ने बैठक के महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी परिणाम दस्तावेज़ और अध्यक्ष के सारांश के साथ-साथ हाइड्रोजन पर जी20 उच्च स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों को अपनाया है। परिणाम दस्तावेज़, अध्यक्ष सारांश और हाइड्रोजन पर उच्च स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांत यहां पाए जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि हमारा सम्मेलन बहुत अच्छा रहा और यह जी20 में सबसे सफल सम्मेलनों में से एक था। “हमारे पास 29 में से 22 पैराग्राफ पर पूर्ण सहमति थी, 7 पैराग्राफ चेयर सारांश का गठन करते हैं।” मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाने पर हर कोई एकमत था और सभी मंत्रियों को लगा कि यह एक बहुत ही सफल सम्मेलन था। “हम इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा परिवर्तन की गति को बढ़ाने की जरूरत है। पिछले एक वर्ष में कुल क्षमता वृद्धि का 85% नवीकरणीय ऊर्जा में हुआ है। हमारा यह भी विचार है कि कोई भी ऊर्जा परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन प्रत्येक देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। हमने प्रौद्योगिकी को साझा करने और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कोई भी पीछे न छूटे। हमने महसूस किया कि विश्व समुदाय के लिए ऊर्जा तक पहुंच एक प्रमुख कारक है, यह देखते हुए कि 730 मिलियन लोगों के पास ऊर्जा तक पहुंच नहीं है।” मंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन पर, हम पांच सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं और मुक्त और खुले व्यापार को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि शून्य और निम्न-कार्बन हाइड्रोजन का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, जिससे कठिन क्षेत्रों में संक्रमण को सक्षम किया जा सके। उन्होंने कहा, इसलिए कुल मिलाकर हमारे बीच लगभग सभी पहलुओं पर सहमति थी। मंत्री ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और मिशन इनोवेशन बैठक में उन प्रौद्योगिकियों पर चर्चा हुई, जिनमें तेजी लाने की जरूरत है, जैसे भंडारण के लिए प्रौद्योगिकियां। “हमने महसूस किया कि नेट ज़ीरो पर जाने के लिए भंडारण आवश्यक है। इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण की मात्रा बढ़ाने पर जोर दिया गया है, हमें कुछ क्षेत्रों में ट्रांसमिशन कठिनाइयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज एक और तकनीक है जिसे तेजी से आगे बढ़ाने और साझा करने की जरूरत है। हमने आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के मुद्दों पर गौर किया और विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के आलोक में आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। ऊर्जा की सामर्थ्य के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, ग्रिडों के इंटरकनेक्शन पर भी चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने एक ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कुल मिलाकर, मंत्रियों ने महसूस किया कि यह एक सफलता है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए भारत को बधाई दी।”