वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सचिव श्री एम. नागराजू ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

के अनुरूप बनाएं, ताकि सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में ग्राहक सुरक्षा और संचालन संबंधी निरंतरता बनी रहे। एमएसएमई के लिए ऋण सहायता को सुदृढ़ करने और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, पीएसबी को अपने कर्मचारियों के लिए उद्योग जगत में प्रचलित सर्वोत्तम मानव संसाधन कार्यप्रणालियों का पालन करने की सलाह दी गई।वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव ने सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों के महत्व को रेखांकित किया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आग्रह किया कि वे वंचित समुदायों और उद्यमों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों में तेजी लाएं।

श्री नागराजू ने विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर योजना आदि और अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिनका उद्देश्य ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देना व आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है।

डीएफएस के सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तकनीकी प्रगति, मजबूत वित्तीय स्थिति, जिम्मेदारीपूर्ण बैंकिंग कार्यप्रणालियों के माध्यम से लोक शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण पर अधिक जोर देने और ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की सलाह दी।