नरेन्‍द्र मोदी सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के कायाकल्प के लिए ₹6,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया: श्री सर्बानंद सोनोवाल।

जिसमें 22.1% की वार्षिक वृद्धि दर है। हमने 2030 तक जलमार्गों के माध्यम से 200 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो आवाजाही का लक्ष्य रखा है। 2047 के लिए, कार्गो आवाजाही के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में विश्वास रखते हुए, हमने 500 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सार्थक योगदान देगा।”भारत में नदियों, नहरों, बैकवाटर और खाड़ियों से युक्त अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है। 20,236 किलोमीटर की कुल नौवहन योग्य लंबाई में से 17,980 किलोमीटर नदियाँ हैं और 2,256 किलोमीटर नहरें हैं, जो मशीनी शिल्प के लिए उपयुक्त हैं। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों की तुलना में जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन का काफी कम उपयोग किया जाता है। केंद्रित विकास के साथ, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देश की जीवन रेखा बनने के लिए तैयार हैं, जो कुशल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं और साथ ही मनोरंजक गतिविधियों के लिए जीवंत केंद्र के रूप में विकसित होते हैं।प्राधिकरण वर्तमान में आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों का विकास, एंड-टू-एंड ड्रेजिंग अनुबंधों सहित फेयरवेज का विकास, रात्रि नौवहन सुविधा, नौवहन लॉक्स आदि के माध्यम से एनडब्ल्यू 1, एनडब्ल्यू 2, एनडब्ल्यू 3 और एनडब्ल्यू 16 सहित अन्य जलमार्गों की क्षमता वृद्धि की दिशा में काम कर रहा है।पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जोगीघोपा मल्टी-मॉडल टर्मिनल, बोगीबील यात्री सह कार्गो टर्मिनल, पांडु जहाज मरम्मत सुविधा, सुनिश्चित गहराई ड्रेजिंग अनुबंध, करीमगंज और बदरपुर टर्मिनलों का उन्नयन, सोनामुरा टर्मिनल कुछ प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाएं हैं जिनका उद्देश्य यात्री और कार्गो आवागमन को बढ़ाना, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना और देश के बाकी हिस्सों और पड़ोसी देशों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापार और संपर्क में सुधार करना है।