मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक, आम आदमी को राहत पहुंचाना लोकसेवक का प्राथमिक दायित्व।

मुख्य सचिव ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण साइबर अरेस्ट पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके लिए पुलिस के अधिकारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करवाया जाए। साथ ही, ऐसे मामलों में गहन जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक के दौरान म्यूटेशन मामलों की लंबित प्रकरणों की स्थिति, सरकारी भूमि के खिलाफ पारित निर्णयों की जिला-वार कार्रवाई की स्थिति, ऑनलाइन भूमि रूपांतरण का जिला-वार प्रतिशत एवं भूमि रूपांतरण में लगने वाला औसत समय, राइजिंग राजस्थान में हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति, सभी कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी का फाइल निस्तारण का औसत समय, iGOT कर्मयोगी मिशन के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण एवं प्रशिक्षण, जलजीवन मिशन की प्रगति, भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों की स्थिति, राज्य बजट 2024 में घोषित परियोजनाओं के लिए भूमि प्रावधान की स्थिति, टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति, राजस्व संग्रह की प्रगति, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, नियमित निरीक्षण, संपर्क पोर्टल की जिला-वार प्रगति, पंच गौरव की प्रगति, गोवर्धन परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी ज़िला कलेक्टर एमओयू क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर निवेशकों से संवाद स्थापित करते हुए मॉनिटरिंग करें।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को दी जाने वाली सहूलियतें नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर सम्पर्क स्थापित कर उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को चिन्हित करें। साथ ही, विशेष रूप से नियमों के अनुसार ही एमओयू से संबंधित भू-आवंटन के प्रकरणों को प्राथमिकता से समय पर निस्तारित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि तीन श्रेणियों में चिन्हित निवेश एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक माह की जाये।

मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजनाओं को गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाये । उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण भी किया जाये। साथ ही, अवैध कनेक्शन व पानी की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी कर ठोस कार्यवाही करे। उन्होंने आमजन की पेयजल से संबंधित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देकर एफएचटीसी के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने भूमि संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने जिलेवार सरकारी भूमि पर निर्णयों की स्थिति, ऑनलाइन भूमि रूपांतरण की प्रगति, एवं औसत समय अवधि की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भूमि आवंटन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से हल करें और इस प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें।मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपरिवेदनाओं का त्वरित समाधान किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। सभी जिलाधिकारियों को प्रतिदिन आधा घंटा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर देने और शिकायतों के निस्तारण में यथासंभव परिवादी को संतुष्ट करने का प्रयास करने को कहा।मुख्य सचिव ने कर्मयोगी मिशन के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।इस मौके पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि जोधपुर संभाग की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति सभी जिला कलेक्टर समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें एवं इस कार्य को सर्वाेपरि प्राथमिकता से ले। उन्होंने भूमि आवंटन, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, कार्यादेश जारी करने आदि सभी की नियत टाइमलाइन के अनुसार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि हर हाल में अगले बजट से पूर्व इस बजट के कार्य पूर्ण कर लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्य में निरंतर सुधार लाएं और प्रदर्शन के आधार पर अपनी स्थिति को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए कर्मयोगी बनें और अपने विभाग में सकारात्मक बदलाव लाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर दिन नई पारी खेलें और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। साथ ही उन्होंने जिला कलक्टर जोधपुर श्री गौरव अग्रवाल के कार्यो की सराहना की।