नीति आयोग ने ‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ शीर्षक रिपोर्ट जारी की।

नीति आयोग में आयोजित सात समर्पित सम्मेलनों में व्यापक हितधारक परामर्शों के माध्यम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने के लिए कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के संपूर्ण प्रयास को गति देने हेतु, रिपोर्ट में तत्काल अगले कदमों के रूप में कुछ कार्यों की सिफ़ारिश की गई है।यह रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने की राह में आने वाली प्रमुख बाधाओं, रणनीतिक समाधानों और कार्रवाई योग्य सुझावों की पहचान करती है। आंकड़ों पर आधारित निर्णयों और विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को सक्षम बनाकर, यह एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करती है।

रिपोर्ट का विमोचन करते हुए, नीति आयोग के सदस्य, श्री राजीव गौबा ने कहा कि, “भारत स्वच्छ गतिशीलता में एक परिवर्तनकारी बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। जैसे-जैसे राष्ट्र अपनी इलेक्ट्रिक आवागमन से जुड़ी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रहा है, यह रिपोर्ट मौजूदा बाधाओं को दूर करने और पैमाने को संभव बनाने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करती है।

नीति आयोग के सीईओ, श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि “नीति आयोग पहले से ही चल रही ईवी क्रांति को सक्षम करने में सबसे आगे रहा है। यह रिपोर्ट भारत में ईवी से संबंधित बदलाव को तेज करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों के साथ-साथ वर्तमान चुनौतियों की समय पर और व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है।”

‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ शीर्षक रिपोर्ट https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-08/Electric-Vehicles-WEB-LOW-Report.pdf  पर देखी जा सकती है।