गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

जिसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही देरी की समस्या का समाधान कर एक त्वरित और अधिक कुशल न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। नए कानूनों में जाँच, मुकदमे और अन्य प्रक्रियात्मक चरणों में देरी को कम करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी एकीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा कि अब हमारा ध्यान तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत शुरू किए गए सुधारों को निरंतर अपनाने, उनमें लगातार सुधार करने और उन्हें संस्थागत बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। राज्य सरकारों को कार्यान्वयन की प्रगति का आंकलन करने, परिचालन संबंधी बाधाओं की पहचान करने और बदलती न्यायिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों, अधिसूचनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को समय पर अपडेट करने के लिए डेडिकेटेड निगरानी तंत्र स्थापित करने चाहिए। पुलिस विभागों को जाँच और अभियोजन वर्कफ्लो के पूर्ण डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-साक्ष्य, ई-समन और ICJS जैसी प्रणालियों का उपयोग संचालन के डिफ़ॉल्ट मोड के रूप में किया जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों के मार्गदर्शन में, न्यायपालिका को न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटलीकरण में प्रयास जारी रखने चाहिए और पुलिस एवं अभियोजन मंचों के साथ न्यायालय प्रणालियों का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। पुलिस, अभियोजन, फोरेंसिक, कारागार और न्यायपालिका जैसे स्तंभों के बीच नियमित फीडबैक लूप को वास्तविक समय में समस्या समाधान और डिजिटल वर्कफ़्लो में सुधार के लिए संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। नए कानूनों के तहत परिकल्पित एक आधुनिक, कुशल और प्रौद्योगिकी-सक्षम आपराधिक न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को पूरी तरह से साकार करने के लिए, सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से सहयोग, डेटा-आधारित निर्णय लेने और निरंतर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक, माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध बोस ने कहा कि यह एक अनूठा अवसर है जहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन स्तंभ – पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका – एक साथ आए। उन्होंने संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम के विचार के लिए गृह मंत्रालय की सराहना की। कार्यान्वयन में जाँचकर्ताओं, अभियोजकों और न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए माननीय न्यायमूर्ति बोस ने नए तकनीकी नवाचारों, ICT एप्लीकेशंस और नए फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई अवधारणाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने दोहराया कि इस तरह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रतिभागियों को नए कानूनी और तकनीकी परिदृश्य के बारे में सीखने, सहयोग करने और अपनी समझ को मज़बूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय में

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक अनूठा और अमूल्य मंच प्रदान किया जहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभ – पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका – एक साथ आए।इस सम्मेलन के एजेंडे में नए आपराधिक कानूनों के तहत शुरू किए गए मूलभूत सुधारों, वैज्ञानिक जाँच के लिए तकनीक-केंद्रित दृष्टिकोण, न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल साक्ष्यों के संचालन, अभियोजन निदेशालय की भूमिका और समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में तैयार की गई नई समय-सीमाओं पर गहन चर्चा शामिल थी। कार्यक्रम में व्यावहारिक केस स्टडी, इंटरैक्टिव सत्र, प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञों, न्यायपालिका और पुलिस के साथ विचार-विमर्श और विकसित किए गए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का व्यावहारिक अनुभव भी शामिल था।उल्लेखनीय है कि 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ई-साक्ष्य, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ई-समन, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा न्याय-श्रुति और 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दंड के रूप में सामुदायिक सेवा पर अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत, 15,30,790 पुलिस अधिकारियों, 12,100 अभियोजन अधिकारियों, 43,941 कारागार अधिकारियों, 3,036 फोरेंसिक वैज्ञानिकों और 18,884 न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।आज तक, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत लगभग 50 लाख FIR दर्ज की गई हैं। 33 लाख से अधिक आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दायर की गई हैं और 22 लाख साक्ष्य आईडी बनाई गई हैं। 14 लाख से अधिक पीड़ितों को डिजिटल सूचनाओं के माध्यम से automated केस अपडेट प्राप्त हुए हैं। 01 जुलाई 2024 से 38 हजार से अधिक जीरो एफआईआर दर्ज की गईं।