जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रशासन गांव की ओर – राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 25 दिसंबर, 2025 तक देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।

जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रशासन गांव की ओर – राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 25 दिसंबर, 2025 तक देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।

इस अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. शासन प्रथाओं, नवाचारों और पहलों के दोहराव को बढ़ावा देना।
2. सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की पहचान, प्रचार और प्रलेखन।
3. जन शिकायतों के निवारण को घर-घर तक पहुंचाना।
4. ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान के माध्यम से प्रशासन को जमीनी स्तर तक ले जाना।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशेष अभियान 5.0 के तहत कार्यालयों को स्वच्छ बनाने, जन शिकायतों के लंबित मामलों को कम करने, ई-कचरे/स्क्रैप का व्यवस्थित निपटान करने और सुशासन के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने पर केंद्रित पहलों के बाद, सुशासन सप्ताह 2025 के हिस्से के रूप में 19.12.2025 से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान की शुरुआत की जा रही है।इस पहल के अंतर्गत, एक समर्पित पोर्टल,https://darpgapps.nic.in/GGW25 10 दिसंबर, 2025 से चालू कर दिया गया है। अभियान का तैयारी चरण 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि के दौरान, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिले मुख्य अभियान के लिए जिला और तहसील स्तर के कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे और सभी हितधारकों को सूचित करने के लिए आवश्यक प्रचार करेंगे।

कार्यान्वयन चरण के दौरान, यानी 19 से 25 दिसंबर, 2025 तक, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित गतिविधियां चलाएंगे:

1. सीपीजीआरएएमएस में जन शिकायतों का निवारण
2. राज्य पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण
3. विशेष शिविरों में जन शिकायतों का निवारण
4. विशेष शिविरों में सेवा वितरण आवेदनों का निपटान
5. सुशासन की प्रथाओं का संकलन करना और उन्हें आवश्यक चित्रों के साथ पोर्टल पर प्रसारित और साझा करना।
6. जन शिकायतों के समाधान की सफलता की कहानियां
7. ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी गईं
8. विजन डॉक्यूमेंट – डिस्ट्रिक्ट@100

इस तैयारी बैठक में सभी राज्यों के प्रशासनिक सुधार सचिवों और जिला अधीक्षकों को इस अभियान के प्रति जागरूक किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्यों में सभी स्तरों पर लंबित जन शिकायतों और सेवा वितरण आवेदनों के निवारण में तेजी लाना और सुशासन प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है। राज्यों के प्रशासनिक सुधार सचिवों और जिला अधीक्षकों ने सभी जिलों में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।इस तैयारी बैठक में देश भर के 1200 से अधिक स्थानों से 700 से अधिक जिला आयुक्तों/राज्यनिदेशक मंडल/क्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।