मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित।

जयपुर ।राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति से पूरे देश में एक सकारात्मक छवि बनी है और इनकी व्यापक सराहना हो रही है। निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करती मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, राज्य कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम और इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं से हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है।
विभिन्न विभागों के सचिवों से घोषणाओं के क्रियान्वयन, धरातल पर स्थिति और आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। प्रदेश में सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय रहा है। राज्य सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद जनकल्याणकारी फैसले लेकर उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है।
4 वर्ष की 2722 बजट घोषणाओं में 2429 (89 प्रतिशत) के लिए स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। वहीं, 2067 (76 प्रतिशत) घोषणाओं को क्रियान्वित किया है। अधिकारियों को शेष घोषणाओं को भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। एक भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे, इसके लिए इनका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों को आमजन से फीडबैक लेकर और बेहतर तरीके से उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को विभागों द्वारा लंबित स्वीकृतियों को जारी करने एवं कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ओपीएस, आरजीएचएस, 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ईआरसीपी निगम का गठन, राज्य महिला नीति-2021, सिलिकोसिस नीति, हस्तशिल्प नीति, औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं से राजस्थान के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है।
9 सितंबर 2022 से शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अभी तक लगभग 70 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है। प्रदेश में 870 इंदिरा रसोई का संचालन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 1645 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, 211 नवीन राजकीय महाविद्यालय, जिनमें से 94 कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। वहीं, 4441 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर और 42 नवीन कृषि महाविद्यालय खोल कर विद्यार्थियों को नजदीक ही पढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में बड़े स्तर पर सड़कों का विकास हुआ है, जिससे औद्योगिक प्रगति और बढ़ेगी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दीपावली से पहले सड़कों के पेचवर्क पूर्ण कराने और क्वालिटी कंट्रोल विंग को मजबूत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कृषि व किसान संबंधित योजनाओं का अधिक प्रचार करने, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करने, शीघ्र अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्तियां करने, सड़क दुर्घटना रोकने के बेहतर उपाय करने के निर्देश दिए।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। राज्य को आगे बढ़ाने और सुशासन का संकल्प साकार करने में अधिकारियों ने पूरे समर्पण भाव से कार्य किया है। बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए सभी विभाग पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें।
देश में पहली बार अलग कृषि बजट प्रस्तुत किया। इसी तरह आगामी बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए केन्द्रित रहेगा। इसलिए सभी विभाग युवा केन्द्रित योजनाओं, प्रयासों और अन्य राज्य एवं देशों में युवाओं के लिए हो रहे कार्यों का अध्ययन कर सुझाव भेजें ताकि युवाओं के हितार्थ राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बन सके।

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी से ही जनहितार्थ फैसलों को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी घोषणाओं को जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।
बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी।