चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एनएसएफडीसी ने एक कार्यशाला तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एनएसएफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनएसएफडीसी के अन्य चैनल भागीदारों) के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था। दो दिवसीय कार्यक्रम 27 और 28 जुलाई, 2023 को दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 27 जुलाई को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव श्री सौरभ गर्ग द्वारा किया गया, उन्होंने राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के अधिकारियों को संबोधित किया। 28 जुलाई के कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री. ए नारायणस्वामी ने किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एनएसएफडीसी के सीएमडी श्री रजनीश कुमार जेनाव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस कार्यशाला ने नए मुद्दों पर चर्चा करने, अनुभव साझा करने और अनुसूचित जातियों के लिए विकास के लिए वित्त के क्षेत्र में विकास और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस कार्यक्रम के केंद्र में सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस) का कार्यान्वयन था जो कुशल और पारदर्शी ऋण प्रबंधन प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों ने लक्ष्य समूह के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान की। कार्यक्रम में 49 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और एनएसएफडीसी के अन्य चैनल भागीदारों के 77 अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यशाला-सह-प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएमडी श्री रजनीश कुमार जेनाव, सीजीएम श्री सी. रमेश राव और सीजीएम श्री राजेश बिहारी ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए।