‘सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी रूपरेखा, पर्यावरण लेखा का संकलन और लैंगिक सांख्यिकी पर क्षमता निर्माण पर दो दिवसीय कार्यशाला’ का भोपाल में आयोजन।

भोपाल-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 23-24 जनवरी 2025 के दौरान सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी रूपरेखा, पर्यावरण लेखा का संकलन और लैंगिक सांख्यिकी पर दो दिवसीय परामर्श कार्यशाला का भोपाल में आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के तकनीकी सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई है।कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण पहलुओं – सतत विकास लक्ष्य, पर्यावरण और लैंगिक समानता में क्षमता निर्माण करना है। कार्यशाला में राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। कार्यशाला के पहले दिन लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें संबंधित मंत्रालयों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे।कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने भाग लिया, जिन्होंने साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए समय पर डेटा तैयार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने डेटा की समय पर उपलब्धता के महत्व और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके राष्ट्र के विकास के साथ इसके जुड़ाव के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास के बारे में भी बात की और नीति निर्धारण में डेटा की प्रासंगिकता पर भी जोर दिया।सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उत्पादों के कार्यक्षेत्र और कवरेज को बेहतर बनाने में भागीदारी और नवाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकासशील भारत की परिवर्तनकारी यात्रा की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।