भारत ने अपनी न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया है और सुलभ, समावेशी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय के दृष्टिकोण को अपनाया है-विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल।

1. एससीओ चार्टर के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों, एससीओ सदस्य देशों के बीच दीर्घकालिक अच्छे पड़ोसी संबंध, मैत्री एवं सहयोग पर संधि और 2035 तक एससीओ विकास रणनीति के अनुसार एससीओ सदस्य देशों के (कानून और) न्याय मंत्रालयों के बीच सहयोग जारी रखना।
2. एससीओ सदस्य देशों के विधि एवं न्याय मंत्रालयों के बीच कानूनी क्षेत्र में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना।
3. कानूनी सहयोग पर सम्मेलन, मंच, सेमिनार तथा अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

बैठक के प्रतिभागियों ने कानून एवं न्याय के क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी के महत्व पर ध्यान केंद्रीत किया, जो एससीओ के कार्य के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन चुका है और संगठन के विकास के लिए इसके रणनीतिक मूल्य की पुष्टि की।एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के 12वें सत्र के परिणामों के बाद एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया।भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (एससीओ) श्री आलोक अमिताभ डिमरी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार श्री जापान बाबू, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के निदेशक-सह-मुख्य

फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के निदेशक-सह-मुख्य फोरेंसिक वैज्ञानिक डॉ. एस.के. जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता सुश्री रेणु सिन्हा, न्याय विभाग की निदेशक सुश्री मोनिका रानी और विदेश मंत्रालय में सलाहकार श्री अमित जखमोला शामिल थे।भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (एससीओ) श्री आलोक अमिताभ डिमरी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार श्री जापान बाबू, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के निदेशक-सह-मुख्य

एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक (जेएमएम) के अगले सत्र का आयोजन 2026 में ताजिकिस्तान गणराज्य में किया जाएगा।