भाजपा की संकल्प यात्रा अब जन यात्रा बन गई : राज्यसभा सांसद।।

सांचौर ।राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने रविवार को सांचोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दो सितंबर से प्रदेशभर में शुरु हुई विजय संकल्प यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है । जिससे यह संकल्प यात्रा अब जन यात्रा बन गई है और कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ अनवरत आगे बढ़ रही है। जगह जगह परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है । राजेंद्र गहलोत ने कहा कि आज हिन्दुस्तान के लिए अति महत्वूपूर्ण दिन है । जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वसुधैव कुटुम्बकम की संकल्पना साकार होती दिख रही है । दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिन्दुस्तान में जी-20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल दल और उनके नेता संकीर्ण मानसिकता के साथ सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हुए हैं।प्रेस वार्ता में गहलोत कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जिलों की सीमा निर्धारण में गड़बड़ी की गई है । जिलों के गठन के बाद सीमा निर्धारण हेतु सभी की राय लेकर कार्य करना चाहिए जो नही हुआ है इसलिए लोगो को आंदोलन करना पड़ रहा है ।राजेंद्र गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के अलावा 50 हजार राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स को 17 हजार रु प्रतिमाह और 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों को 32 हजार रु प्रतिमाह का मानदेय देकर सरकार अपनी फ्लॉप योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रही है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के उमादेवी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के प्रकरण में पूर्व में निर्धारित किया गया है कि राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार की साक्षात्कार के आधार पर बैकडोर नियुक्ति पूर्णतया असंवैधानिक है। सांचोर के जिला शिलान्यास के दिन ही बीच सड़क पर एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या को दी जाती है, इससे दुखद क्या हो सकता है । सांचोर में नशा खोरी, स्मैक आदि को रोकने में सरकार नाकाम रही है । भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा को मिलते अपार जनसमर्थन से घबराई गहलोत सरकार अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए सरकारी खजाने से 50 वर्ष तक के और मात्र 12 वीं पास करीब 50 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के नाम से 1 वर्ष के लिए 4500 रुपये मानदेय पर नियुक्ति देकर चुनावी वैतरणी पार करने का असफल प्रयास कर रही है। जिले में बनी सड़के महज दो महीने में टूट कर बिखर गई है । देवजी पटेल ने कहा कि राजस्थान में बिजली संकट के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के मंत्री अशोक चांदना को बिजली को लेकर सड़क पर धरना देना पड़ा। संविधान के आर्टिकल 164 (2) के अनुसार सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करती है यानी मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री का बयान पूरे मंत्रिमंडल का माना जाता है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटो को जानबूझकर बंद कर महंगी बिजली की खरीद करने, कोयले की कमी बताते हुए आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए विदेश से कोयला खरीद करने और किसानों को कृषि कनेक्शन के टर्नकी प्रोजेक्ट में 6 बार निविदा की शर्तों में बदलाव करते हुए 1600 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का खामियाजा प्रदेश के लाखों किसानों और विद्युत उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा में सरकार ने 23,309 मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ राजस्थान को सरप्लस स्टेट बताया था, किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के नाम पर जनता को झूठा सब्जबाग दिखाया जा रहा है। किसानों के 1 से 1.5 लाख तक के डिमांड नोटिस जमा है, लेकिन उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। महंगी बिजली खरीदने का आलम यह है कि वर्ष 2021 में 14,000 करोड़ और वर्ष 2022 में 15,600 करोड़ तक की बिजली खरीदी गई। लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट कारनामे दर्ज है। सरकार के अलाइमेंट खराब होने, भ्रष्टाचार में 40 फीसदी से आगे निकल जाने और सरकार बचाने में सहयोग करने वाले तत्कालीन मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने लाल डायरी के राज खोलने चाहे तो उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। लाल डायरी के कुछ पन्नों से आरसीए के चुनाव में मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों पर गंभीर आरोप लगाया गया है जिस पर सरकार को अपना वक्तव्य देना चाहिये था। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रदेश महामंत्री जगवीर छाबा, प्रदेश मंत्री सांवलराम देवासी, सांसद देवजी पटेल भाजपा ज़िलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव बोरली, जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, सांचोर पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी, भाजपा नेता दानाराम चौधरी, यात्रा मीडिया प्रभारी  खेमचन्द शर्मा मौजूद रहें।