श्रेयस (युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति) योजना

“श्रेयस” की समग्र योजना में  केंद्रीय क्षेत्र की 4 उप-योजनाएं यथा – “अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षा”, “अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग योजना”, “अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना” और ” अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप” शामिल हैं।  1.अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना:इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित नौकरियां प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने साथ ही साथ प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें। योजना के तहत कुल पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष 3500 स्लॉट आवंटित किए जाते हैं। एससी: ओबीसी छात्रों का अनुपात 70:30 है और प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के लिए 30% स्लॉट आरक्षित हैं। यह योजना डीएएफ (डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन) द्वारा सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। 2023-24 के लिए नवीनतम योजना दिशानिर्देश coaching.dosje.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसमें योजना के विस्तृत प्रावधान देखे जा सकते हैं।,

2. अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षा:इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता और बढ़ावा देना है। यह योजना 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए चयनित मेधावी एससी छात्रों को कवर करेगी। एक बार प्रदान किए जाने पर यह छात्रवृत्ति, छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहेगी। योजना के तहत कुल पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है। वर्तमान में, 266 उच्च शिक्षा संस्थान जिनमें सरकारी संस्थान और निजी संस्थान जैसे सभी आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, एम्स, एनआईएफटी, एनआईडी, एनएलयू, आईएचएम, सीयू और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, एनएएसी ए++ मान्यता प्राप्त संस्थान और शीर्ष 100 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग संस्थान शामिल हैं। योजना के तहत, (i) पूर्ण ट्यूशन फीस और गैर-वापसी योग्य शुल्क (निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये की सीमा है) (ii) शैक्षणिक भत्ता और जीवन यापन और अन्य खर्चों की देखभाल के लिए अध्ययन के पहले वर्ष में 86,000 रुपये और बाद में आने वाले प्रत्येक वर्ष में 41,000रु रुपये प्रदान किये जाते हैं।यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल माध्यम से कार्यान्वित की जाती है तथा नए और नवीनीकरण कराने वाले दोनों तरह के छात्रों के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल 31 दिसंबर, 2023 तक खुला है।

(iii) अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना:इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (115 स्लॉट); विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (6 स्लॉट); भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों (4 स्लॉट), विदेश में स्नातकोत्तर और पीएचडी करने के लिए चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, योजना के तहत 125 स्लॉट आवंटित किए गए हैं।योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं, अभ्यर्थी सहित जिनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष हो, योग्यता परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक हों, 35 वर्ष से कम आयु और शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश सुरक्षित हो। योजना के तहत, पुरस्कार विजेताओं को कुल ट्यूशन फीस, रखरखाव और आकस्मिकता भत्ता, वीजा शुल्क, आने-जाने का हवाई मार्ग आदि प्रदान किया जाता है।

iv) अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एम.फिल./पीएचडी डिग्री की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।यह योजना प्रति वर्ष 2000 नए स्लॉट प्रदान करती है (विज्ञान स्ट्रीम के लिए 500 और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 1500) जिन्होंने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा- जूनियर रिसर्च फेलोशिप (एनईटी-जेआरएफ) और साइंस स्ट्रीम के लिए जूनियर रिसर्च फेलो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) संयुक्त परीक्षा अर्हता प्राप्त की है।योजना के तहत दरों को 01.01.2023 से संशोधित किया गया है अर्थात जेआरएफ के लिए 37,000/- प्रति माह और एसआरएफ के लिए 42,000/- प्रतिमाह।