शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने को लेकर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सूचित किया।

नई दिल्ली –एनईपी 2020 के कुछ प्रावधान / मुख्य बातें इस प्रकार हैं : (i) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना।(ii) 3 से 6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना।(iii) नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) को लागू करना।(iv) कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं हाेने को सुनिश्चित करना।(v) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।(vi) बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर, कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा होगा कि ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।(vii) मूल्यांकन सुधार-किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान अधिकतम दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा शुरू करना, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हो।(viii) एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना(ix) न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा – सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर देना सुनिश्चित करना।(x) वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग जेंडर इंक्लूजन फंड निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना करना।(xi) शिक्षकों की भर्ती और योग्यता-आधारित कार्य-प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रियाएं।(xii) स्कूल परिसरों और क्लस्टरों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।(xiii) राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना।(xiv) स्कूल और उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करना।(xv) उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना।(xvi) एकाधिक प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र बहु विषयक शिक्षा को लागू करना।(xvii) एचईआई में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा प्रस्तावित सामान्य प्रवेश परीक्षा की शुरुआत।