मनादर रोवाडा घाटा सडक निर्माण कार्य का भाजपा श्रेय लेना करें बंद और 2023-2024 के बजट में स्वीकृत कार्य करवाए शुरू- संयम लोढ़ा

सिरोही/शिवगंज-पूर्व विधायक संयम लोढा ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने बिना किसी कारण जान बुझकर मनादर रोवाडा घाटा सडक निर्माण कार्य में डामरीकरण के काम को 8 माह रोके रखा झूठी वाह वाही लूटने के लिए l 46 लाख 43 हजार 20 रूपये 25 जनवरी 2023 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के खाते में वन भूमि के पेटे भूमि की स्वीकृति के पश्चात जमा करा दिये गये थे। भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक 18 बी राज 04612022/ जेपीआर/ दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी थी।तहसीलदार शिवगंज ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/ 647 दिनांक 13 मार्च 2023 के जरिये जिला कलक्टर को सूचित कर दिया था कि वन विभाग को कुल 4 हैक्टेयर भूमि सडक निर्माण हेतु लेने के एवज में जिला कलक्टर के आदेश की पालना में मनादर के खसरा नंबर 2931/1 कुल रकबा 139.12 बीघा में से 25 बीघा वन विभाग के नाम नामांतरण दर्ज कर दिया गया।सिरोही जिला कलक्टर द्वारा 19 दिसम्बर 2023 क्रमांक/प (2)(3)(1)राजस्व /2021-5137 -32 के जरिये उक्त भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को स्थानांन्तरित आवंटित करने का पत्र राजस्व विभाग को भेजा गया था। यह स्वीकृति मात्र 7 दिन में प्राप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन भाजपा सरकार ने
इसे 7 माह तक रोककर रखा।इतना ही नही सम्पूर्ण सडक का कार्य पूर्ण हो चुका है ,डामरीकरण का कार्य बाकी था लेकिन उसे भी झूठी वाह वाही लूटने के लिए रूकवा दिया। जिससे आमजनता में रोष उत्पन्न हो। इतना ही नही सिरोही कलेक्ट्रेट पर यह दिखावा करने के लिए कि वन विभाग की स्वीकृति बाकी है, भाजपा के कार्यकर्ता को आमरण अनशन पर बैठाने का प्रयास किया और प्रशासन के जरिये समझाईश का नाटक कर जिला कलक्टर से मिलाने के नाम पर उठा दिया। अब राज्य सरकार के ही दो विभागों में 8 माह से चिट्ठी के आदान प्रदान को रोककर यह झूठा प्रचारित किया जा रहा है कि वन विभाग से भूमि का विवाद था जबकि वन विभाग की सम्पूर्ण स्वीकृति का कार्य जनवरी 2023 में ही पूर्ण हो गया था।

लोढा ने भाजपा को सलाह दी है कि झूठा प्रचार कर श्रेय लेने की मानसिकता से बाहर आये और 2023 -2024 के बजट में स्वीकृत पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय सिरोही के निर्माण कार्य को शुरू करवाये जिसके लिए भूमि भी आवंटित की जा चुकी है। (बजट पारित के डोक्युमेंट) 2023 -24 में स्वीकृत शिवगंज खेल स्टेडियम का भी कार्य शुरू करे जिसके लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। सिरोही के मिनी सचिवालय के लिए 50 करोड रूपये व न्यायालय भवन के लिए 28 करोड रूपये स्वीकृत है। राजस्व मंडल अजमेर में इनका भूमि विवाद लंबित है इसका तुरंत निस्तारण करें। सालगांव बांध माउंट आबू निर्माण कार्य भी 2023 -24 के बजट में स्वीकृत है उसका भूमि वन विभाग की एवज में भूमि प्रदान कर कार्य शुरू करवाये।