मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की अनवरत जनसेवा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं को प्रधानसेवक मानकर देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक निर्णयों से देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। जी-20 और ब्रिक्स सम्मेलनों के सफल आयोजनों के साथ ही आज वैश्विक मंचों पर भारत की साख और कूटनीतिक ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन से देश में विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और जीएसटी ने आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नई दिशा तथा जनधन खाते, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने वित्तीय समावेशन एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मजबूती दी है।

उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान भारत जैसी योजना से निशुल्क उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 36 देशों ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक अथवा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है तथा 21 बार अन्य देशों की संसद को प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2014 में भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिली। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास हुआ और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई।

उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को अपना मूलमंत्र बनाकर प्रधानमंत्री ने वंचित वर्ग के उत्थान को अपनी सर्वाेच्च प्राथमिकता बनाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और किसान सम्मान निधि जैसी पहलों से जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव और विजन का लाभ राजस्थान की डबल इंजन सरकार को भी मिल रहा है। प्रदेश में 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं। जयपुर के चारों ओर यातायात के दबाव को कम करने के लिए 11 हजार 764 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना का कार्य केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश 39.36 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ अग्रणी प्रदेश बन चुका है। इस तरह राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा स्थापना में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार के पौने तीन वर्षों में लगभग 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है। 6 हजार मेगावॉट-आवर की बैटरी भंडारण परियोजनाओं से विद्युत पारेषण तंत्र का विस्तार हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राजस्थान में 5 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और 3 लाख 37 हजार रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम-कुसुम योजना में भी किसानों के लिए 5.2 गीगावाट से भी अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित कर राजस्थान अग्रणी बना है। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए प्रदेश में करीब 30 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दशकों से लंबित जल संबंधी बड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों के 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल और लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं, यमुना, किशाऊ एवं नर्मदा जल समझौतों से राजस्थान की जल सुरक्षा बेहतर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और गौरवपूर्ण उपस्थिति में दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। इसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को पचपदरा में देश की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को राष्ट्र निर्माण और परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। डबल इंजन सरकार ने अब तक 1 लाख 93 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी हैं। 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश में 410 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ बिना पेपरलीक के संपन्न कराई हैं।