राजस्थान हाईकोर्ट की निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी, रीडर द्वारा ऑर्डरशीट लिखने पर जताई चिंता

जयपुर – राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने निचली अदालतों में न्यायिक कार्यप्रणाली एवं सुनवाई के संचालन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि ट्रायल कोर्ट में ऑर्डरशीट पीठासीन अधिकारी के बजाय रीडर द्वारा लिखी जा रही थीं और बाद में पीठासीन अधिकारी उन पर हस्ताक्षर कर रहे थे।हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से गंभीर विषय माना। अदालत ने पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय के रीडर्स को उचित प्रशिक्षण देने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताई। साथ ही, आदेश की प्रति राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के निर्देश भी दिए।              लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद नहीं हुई प्रभावी सुनवाई     यह मामला रामस्वरूप बनाम राजस्थान राज्य से संबंधित था। मामले में आरोपी 12 मई 2025 से जेल में बंद था। शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद ट्रायल कोर्ट में केवल एक गवाह का बयान दर्ज किया गया।अदालत के संज्ञान में यह भी आया कि 19 सितंबर से 28 अक्टूबर तक की ऑर्डरशीट में आरोपी की हिरासत बढ़ाने के अतिरिक्त कोई प्रभावी न्यायिक कार्यवाही नहीं हुई।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को न्याय की प्रतीक्षा में अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। शीघ्र सुनवाई प्रत्येक आरोपी के न्यायिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है।

मामले की परिस्थितियों और लंबे समय से लंबित सुनवाई को ध्यान में रखते हुए अदालत ने रामस्वरूप की चौथी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

मामले का विवरण

• मामला: रामस्वरूप बनाम राजस्थान राज्य
• न्यायालय: राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ
• न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन
• निर्णय की तारीख: 3 नवंबर 2026
• प्रमुख विषय: न्यायिक जवाबदेही, शीघ्र सुनवाई एवं जमानत

न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संदेश

इस प्रकरण ने निचली अदालतों में न्यायिक कार्यप्रणाली, ऑर्डरशीट लेखन, न्यायालयीन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विचाराधीन कैदियों के मामलों में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है।

न्याय में देरी केवल प्रक्रिया की समस्या नहीं, बल्कि न्याय पाने के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है।