भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल पर शामिल होने के साथ प्रमुख ई-कोर्ट परियोजना पूरी हो गई।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर शामिल होने के साथ ई-कोर्ट परियोजना का प्रमुख प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब हमारे लिए एनजेडीजी पोर्टल पर भारतीय न्यायपालिका के सभी तीन स्तर उपलब्ध हैं। एनजेडीजी को भारत सरकार की ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पहल के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में मान्यता प्राप्त है।एनजेडीजी पोर्टल देश भर की अदालतों में चल रहे, लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। अब एक क्लिक पर, कोई भी व्यक्ति मामले से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है। इसके जरिये लंबित मामलों और मामलों के निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष-वार विवरण जैसे आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं।एनजेडीजी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कंप्यूटर सेल, रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ मिलकर विकसित किया गया है। संपूर्ण डेटाबेस को एनजेडीजी पोर्टल पर समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।आज तक एनजेडीजी पोर्टल अद्वितीय बना हुआ है और यह नागरिकों के लिए एक बटन के क्लिक उपलब्ध है है। एनजेडीजी अद्वितीय है क्योंकि यह शुरू हुए, लंबित और निपटाए गए मामलों के सभी प्रासंगिक डेटा को साझा करके भारतीय न्यायिक प्रणाली के दायरे में पारदर्शिता और जवाबदेही लाया है।

एनजेडीजी पोर्टल के लाभों को निम्नानुसार संक्षेप में समझा जा सकता है:

1. पारदर्शिता में वृद्धि
2. जवाबदेही और जिम्मेदारी
3. बेहतर दक्षता
4. समन्वय में वृद्धि
5. सूचित निर्णय लेना
6. संसाधनों और जनशक्ति की अधिकतम तैनाती
7. डेटा का एकल स्रोत
8. उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य की अपार संभावनाएं

एनजेडीजी-एससीआई पोर्टल पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से टैब बटन – एनजेडीजी पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है।

एनजेडीजी-एससीआई पोर्टल के तीन मुख्य वेबपेज हैं

• एक नजर में
• लंबित डैशबोर्ड
• निस्तारित डैशबोर्ड

एक नजर में

एक नज़र वेब पेज पर निम्नलिखित मौजूद हैं:

• चालू वर्ष में दीवानी और आपराधिक मामलों की लम्बित स्थिति
• पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मामलों को मिलाकर कुल लंबित मामले
• पिछले महीने शुरू किए गए मामलों की संख्या
• पिछले महीने निपटाए गए मामलों की संख्या
• मौजूदा वर्ष में शुरु किए गए मामलों की संख्या
• चालू वर्ष में निपटान और,
• कोरम के अनुसार लंबित मामले – 3 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश

जैसा कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है, वर्ष 2023 के लिए पंजीकृत मामलों और गैर-पंजीकृत मामलों की कुल लंबित संख्या क्रमशः 64,854 और 15,490 है। पिछले महीने  शुरू किए गए और निपटाए गए मामले क्रमशः 5,412 और 5,033 थे।